Why did the South Coast Rail project derail? Read the hindu editorial of January 4 | The Hindu हिंदी में: आखिर पटरी से क्यों उतर गई साउथ कोस्ट रेल परियोजना? पढ़िए 4 जनवरी का एडिटोरियल

आने वाले आम चुनावों के पहले, राज्य में YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी (BJP) चाहती है कि वे उन सारी परियोजनाओं को पूरा कर लें, जो बहुत समय से रुकी हुई हैं।

2019 में, साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन परियोजना उन घोषणाओं में से एक है जिसे भुला दिया गया।

2019 के आम चुनावों के पहले, जब मोदी सरकार ने उनके विशाखापट्टनम स्ठित मुख्यालय में SCoR जोन परियोजना की घोषणा की, तब उत्तरी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए ये खबर बड़ी राहत देने वाली थी। हालांकि, कुछ समय बाद इस परियोजना में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली।

पांच साल तक, रेलवे बोर्ड ने कहा की परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की जांच जारी है और इस परियोजना की कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है।

BJP ने YSRCP सरकार को इस देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पर रेलवे का सफर करने वालों को यह कारण संतुष्ट नहीं कर पाया। कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया कि BJP सरकार आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाए ऐसी शुरुआत को शुरू करने के लिए विकल्पों को खोजे और परियोजना को पूरा करे।

उनका कहना था कि SCoR जोन को पूरा करने के लिए जल्द ही एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति की जाये। साथ ही जो ऑफिस बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (VSP) के Phase-II के विस्तार के लिए बनाये जा रहे हैं और अभी उपयोग में नहीं हैं, उन्हें SCoR के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

कार्यकर्ताओं ने यह भी पूछा कि रेलवे अथॉरिटी रेलवे को दी गयी जमीन का इस्तेमाल SCoR जोनल मुख्यालय बनाने के लिए क्यों नहीं कर रही है, जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पास है। 2022 में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस साइट के उदघाटन के लिए पट्टी भी तैयार की गयी थी।

हालांकि, मोदी के आने के एक दिन पहले ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर रात उस जगह का मुआयना किया और नाखुशी व्यक्त की। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि वह विशाखापट्टनम को विश्वस्तरीय जोनल मुख्यालय के रूप में देखना चाहते हैं।

अधिकारियों ने उन्हें बताया की मुदसर गोवा रिजर्वायर एक विकल्प के रूप में मौजूद है। सूत्रों की मानें, तो राज्य सरकार ने रेलवे के लिए इस जमीन को सौंप दिया है, पर इसका कुछ हिस्सा कानूनी दांव पेंच में अटका हुआ है। इसके बावजूद, मंत्री मुदसर गोवा के पास ही मुख्यालय बनाने पर जोर दे रहे हैं।

अक्टूबर 2022 में, BJP नेताओं ने द हिंदू को बताया कि मोदी द्वारा आधारशिला रखने का कार्यक्रम जानबूझकर रोका गया। पार्टी का मानना था कि YSRCP सरकार को रेलवे जोन का श्रेय मिलेगा।

9 दिसंबर, 2023 को विशाखापट्टनम के सिंहाचलम रेलवे स्टेशन में दौरे के समय वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर मुदसरलोवा में जमीन अधिग्रहण/ प्राप्त करने के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रही है।

रेलवे का सफर करने वालों का मानना है कि YSRCP सरकार पर आरोप लगाने के बजाय केंद्र सरकार को समय से पहले ही पहल करनी चाहिए थी। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक होने के कारण, राज्य सरकार अपने वोट को बचाने के लिए अतिक्रमण की अनदेखी कर रही है।

2003 में ईस्ट कोस्टल रेलवे (ECoR) जोन बनने के बाद विशाखापट्टनम क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बाद में, वाल्टेयर जोन को ECoR जोन के साथ मिला दिया गया।

ECoR के अधिकारियों पर उत्तरी आंध्र के लोगों की जरूरतों पर कम ध्यान देने का आरोप लगता है। जैसे कि उनका एक आरोप ये भी है चेन्नई और बेंगलुरु के लिए रोज सीधी ट्रेनें चालू नहीं की जा सकीं।

उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु से विशाखापट्टनम तक चलने वाली कुछ प्रसिद्ध ट्रेनों को भुवनेश्वर तक चलाया।

हालांकि, भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर तक चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को विशाखापट्टनम तक चलाने की कोशिश नाकाम रही। ऐसे और भी कई मामले हैं जहां लोगों की मांग को नहीं माना गया।

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी वैष्णव को इस अन्याय के खिलाफ पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम तक जाने वाली विशाखा एक्सप्रेस और प्रशांति एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक चलाया जाए। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम क्षेत्र के लोगों को बर्थ के कोटे से वंचित किया जा रहा है।

चुनाव नजदीक आने के साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य और केंद्र सरकार विवादों को सुलझा कर SCoR जोन का संचालन जल्द शुरू करेंगी। हालांकि, लम्बे समय तक देरी और स्पष्ट निर्देशों के अभाव में, इस योजना के हकीकत में बदलने की सम्भावना कम ही है।

लेखक: बी. मधु गोपाल

Source: The Hindu