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- The Tussle Continues Between Siddaramaiah And Shivkumar Over The Post Of Chief Minister, Read The Hindu Editorial Of November 7.
एक घंटा पहले
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान बनी हुई है। मई में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ये खींचतान खुलकर सामने आ गई है।
शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने दावा किया है कि पिछले ढाई साल के बाद वो मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। इस दावे के बाद एक बार फिर विवाद घिर गया है। वहीं, सिद्धरमैया ने ये जोर देकर कहा कि सत्ता वो ही संभालेंगे।
दोनों ही नेता सत्ता में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन पर ये प्रेशर बनाया है कि वो सत्ता को ठीक ढंग से चलाएं, और पांच गारंटी स्कीम (जिसके वादे पर सत्ता हासिल की) को लागू करवाएं।
हालांकि, दोनों ही नेताओं के अलग-अलग बैकग्राउंड, लीडरशिप, सपने और वैचारिक समझ के कारण पार्टी में दोनों के बीच समय-समय पर उथल-पुथल होती रहती है, उनके कट्टर समर्थक, अपने आपसी मतभेद खुले आम जाहिर कर रहे हैं और सिद्धरमैया और शिवकुमार ने बताया है कि उनके बीच कोई राजनीतिक एकता नहीं है।
सीनियर पार्टी लीडर बी.के.हरिप्रसाद को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की बाहर करने और जरूरी फैसले से अलग करने से नाराजगी सामने आई है। कुछ मंत्रियों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के योगदान में उनके ना गिने जाने पर नाराजगी जताई है।
जबकि, शिवकुमार अपना टाइम पास कर रहे हैं, और मंत्री सतीश जारकीहोली और परमेश्वर उच्च पद पर जाने का सपना देख रहे हैं।
सत्ता की शक्तियों का बराबरी से बंटवारा करने के लिए मंत्री के.एन. राजन्ना ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ‘जातियों को साधने की कोशिश’ के लिए तीन और उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए आलाकमान के सामने एक प्रस्ताव रखा है, और इस प्रस्ताव को सिद्धारमैया खेमे द्वारा बेंगलुरु मामले में, बेंगलुरू जो कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ की चाबी है को शिवकुमार को मात देने की तरह देखा जा रहा है।
ये प्रोजेक्ट रियल स्टेट के विकास के इरादे से बनाया गया था, और इसे कई तरह से क्रिटिक किया गया, खासकर जनता दल (S) नेता एच.डी. कुमारस्वामी, जो 2007 में मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उस समय बेंगलुरु ग्रामीण को रामनगर जिला बनाया था।
इस पूरे हंगामे के बीच 80 से ज्यादा सरकारी बोर्डों/निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों की पोस्टिंग में देरी, मुख्यमंत्री के कार्यकाल और बाकी मुद्दों पर मंत्रियों और पार्टी विधायकों की प्रतिक्रियाएं और समय-समय पर बीजेपी पार्टी के द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप, कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है।
डैमेज कंट्रोल के लिए, AICC (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और के.सी. वेणुगोपाल ने सिद्धरमैया और शिवकुमार से मुलाकात की। इन लीडर्स ने विधायकों को पार्टी की ‘लक्ष्मण रेखा’ पार न करने को कहा, यानी पार्टी के रूल और रेगुलेशन को बनाए रखने की बात कही।
साथ ही उन्होंने, ये भी कहा कि पार्टी के आंतरिक मसले और सरकार को लेकर सार्वजनिक बयान देने वालों के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ की जाएगी।
भाजपा, जिसने 2008 और फिर 2019 में कर्नाटक में इंजीनियर दलबदल (‘ऑपरेशन लोटस’: सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की खरीद-फरोख्त की नीति) की कला में महारत हासिल है और कर्नाटक में भी उसने इंतजार करने और देखने की नीति को अपनाया है। शिवकुमार और कांग्रेस के अन्य लोगों ने दावा किया है कि ये सरकार को ‘गिराने की साजिश’ है।
कांग्रेस ने सरकार में ‘सब ठीक है’ ये मैसेज देने के लिए, सिद्धरमैया और शिवकुमार सहित अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक बैठक आयोजित की और जीत पक्का करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही, ताकि 2024 के आम चुनाव में 28 में कम से कम 20 सीटें लाई जा सकें।
हालांकि, ये पूरी तरह से समझौते की कोशिश है और टॉप लीडर्स में एक-दूसरे से आगे निकलने की का खेल अभी भी जारी है और ये कोई भी नहीं जानता कि ये कब और बढ़ जाएगा।
लेखक: नागेश प्रभु
Source: The Hindu
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