काठमांडू2 घंटे पहले
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नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने 1 महीने के भीतर पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया।
नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध का आरोप है। इसके अलावा निवेश और वित्तीय लेनदेन को लेकर भी सवाल उठे हैं।
नेपाल के अखबार कांतिपुर की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ने की बात कही।
गुरुंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है।’
यह नेपाल की नई सरकार में एक महीने के भीतर दूसरा मामला है, जब किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया था।
नेपाल में बालेन शाह की नई सरकार में गुरुंग 27 मार्च को गृह मंत्री बने थे।
दीपक भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुंग पर सवाल उठे
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुंग के कारोबारी दीपक भट्ट से संबंधों को लेकर विवाद हुआ। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है।
भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुंग की वित्तीय गतिविधियों, निवेश और शेयर को लेकर सवाल उठने लगे थे। मीडिया में उनके कथित संबंध और असामान्य ट्रांजैक्शन पर लगातार रिपोर्ट्स आईं।
कांतिपुर को मिले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुंग के निजी खाते, उनकी संस्था ‘हामी नेपाल’ और कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर लेनदेन हुए। इनमें कई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, जिनका सोर्स और उद्देश्य साफ नहीं हैं।
रिकॉर्ड बताते हैं कि ‘हामी नेपाल’ के खाते हिमालयन बैंक और नबिल बैंक में थे। फरवरी 2025 में हिमालयन बैंक का खाता बंद किया गया, जिसमें 53.4 लाख रुपए थे। इसमें से 30.9 लाख रुपये नबिल बैंक में ट्रांसफर किए गए।
नबिल बैंक खाते में जुलाई 2021 से अगस्त 2025 के बीच 2.28 करोड़ रुपये जमा हुए। इनमें 2015 में मनीता देवकोटा नाम के व्यक्ति ने 4.40 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं है।
निजी खाते में कोविड फंड और कैश जमा
रिकॉर्ड के मुताबिक, 2021 में गुरुंग के निजी खाते में करीब 60 लाख रुपये आए, जो कोविड सहायता के तौर पर जुटाए गए थे। इनमें से 25.9 लाख रुपये बाद में संस्था के खाते में ट्रांसफर किए गए। इससे यह सवाल उठता है कि सहायता राशि पहले निजी खाते में क्यों आई।
इसके अलावा अलग-अलग लोगों ने उनके खाते में बड़ी रकम जमा की। 9 मई 2023 को चांग अग्रवाल और विजय कुमार श्रेष्ठ ने 22.5 लाख और 37.5 लाख रुपए जमा किए।
अगले दिन 10 मई को गुरुंग ने 25-25 लाख रुपये लिबर्टी माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस और स्टार माइक्रो इंश्योरेंस में ट्रांसफर किए। रिकॉर्ड के अनुसार, उनके पास इन दोनों कंपनियों में 25-25 हजार शेयर हैं।
हालांकि गुरुंग का कहना है कि उन्होंने ये शेयर लोन लेकर खरीदे, लेकिन जमा करने वालों और लोन देने वाले के बीच संबंध साफ नहीं है।
नेपाल में Gen Z आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे गुरुंग
गुरुंग सितंबर 2025 में हुए Gen Z आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे थे। उनकी उम्र 36 साल है, जिस पर यह सवाल भी उठा कि वे Gen Z का हिस्सा नहीं हैं।
उन्हें 27 मार्च को बालेंद्र शाह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी की सरकार में गृहमंत्री बनाया गया। नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
दोनों नेताओं को 28 मार्च की सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 8 सितंबर को Gen Z प्रदर्शनों के पहले दिन हुई लापरवाही से हुई मौतों के मामले में जांच आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हालांकि बाद में दोनों को रिहा कर दिया गया।
बालेन शाह सरकार के विवादित फैसले
भारत से आने वाले सामान पर सख्ती- नई सरकार ने 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाले सामान पर अनिवार्य शुल्क लगा रही है। सीमा के लोग और व्यापारी का कहना है कि, यह फैसला आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है।
छात्र राजनीति पर रोक- सरकार ने कॉलेजों में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों का कहना है कि यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
पूर्व नेताओं पर कार्रवाई- सत्ता में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार और पुरानी मौतों के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसे कुछ लोग बदले की राजनीति बता रहे हैं।
शिक्षा में बदलाव- कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का फैसला भी विवाद में रहा।
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नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा।
जांच के दायरे में 2005-06 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोईराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही दो अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। पूरी खबर पढ़ें…
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