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More than 4 thousand SI recruitments in Central Police Force, 3 thousand vacancies in Uttar Pradesh Agriculture Department | जॉब & एजुकेशन बुलेटिन: सेंट्रल पुलिस फोर्स में SI की 4 हजार से भी ज्यादा भर्तियां, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में 3 हजार वैकेंसी

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35 मिनट पहले

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नमस्कार, जॉब & एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज टॉप जॉब्स में बात सेंट्रल पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में निकली वैकेंसीज के बारे में। करेंट अफेयर्स में बात फ्रांस में महिलाओं को मिले अबॉर्शन के हक की और टॉप स्टोरी में बात UP पुलिस कॉन्स्टेबल पेपर लीक की करेंगे।

टॉप जॉब्स

1. यूपी के कृषि विभाग में 3446 पदों पर निकली भर्ती, ऐज लिमिट 40 वर्ष

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों में 689 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। जबकि 1813 अनारक्षित, 509 अनुसूचित जाति, 151 अनुसूचित जनजाति, 629 अन्य पिछड़ा वर्ग और 344 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :

  • उम्मीदवारों को कृषि या सम्बन्धित विषयों में ग्रेजुएट पास होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा में वैलिड स्कोर प्राप्त किया हो।

आयु सीमा :

  • उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में यूपी सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

2. SSC ने निकाली BSF, CISF, CRPF में सब-इंस्‍पेक्‍टर की 4187 पदों पर भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बल परीक्षा 2024 (SSC CPO Exam 2024) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए।

आयु सीमा :

  • उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2024 को 20 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी

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करेंट अफेयर्स

1. गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश बना फ्रांस

महिलाओं को गर्भपात (अबॉर्शन) का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। फ्रांसीसी संसद ने सोमवार, 4 मार्च को गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए मतदान किया।

इस कानून के पक्ष में 780 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में सिर्फ 72 वोट ही पड़े।

इस कानून के पक्ष में 780 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में सिर्फ 72 वोट ही पड़े।

मतदान के बाद फ्रांस अपने मूल कानून में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। वहीं इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब गर्भपात कराना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार हो गया है।

2. DoT ने Chakshu प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 4 मार्च को टेलिकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु (Chakshu) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को “संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने” की अनुमति देना है। यह प्लेटफॉर्म यूजर को “बैंक अकाउंट / पेमेंट वॉलेट / सिम / गैस कनेक्शन / इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन / KYC अपडेट / एक्सपायरी / डिएक्टिवेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में भेष बदलने और सेक्सटॉर्शन से संबंधित स्कैम” की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा।

3. भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च, 2024 को भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है।

इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया है।

इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया है।

इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में मंजूरी दी गई थी।

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टॉप स्टोरी

1. UP पुलिस कॉन्स्टेबल पेपर लीक मामले में रेणुका मिश्रा को हटाया

5 मार्च को UP पुलिस कॉन्स्टेबल पेपर लीक मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को यूपी सरकार ने पद से हटा दिया है। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का गलत चयन, एफआईआर कराने में और बोर्ड की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट देने में देरी की वजह से रेणुका मिश्रा को हटाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले RO-ARO प्रीलिम एग्जाम निरस्त करने के बाद यूपी लोकसेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को भी पद से हटा दिया गया था। UP के सभी 75 जिलों में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 50 लाख अभ्‍यर्थी शामिल हुए थे।

2. 16 मार्च से UP बोर्ड का इवैल्यूएशन प्रोसेस

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग 16 मार्च से शुरू करेगा। बोर्ड सेक्रेटरी दिब्याकांत शुक्ला ने बताया कि 31 मार्च तक ये प्रोसेस पूरा होगा। साथ ही 24 से 26 मार्च के बीच बोर्ड का काम होली की छुट्टियों की वजह से बंद रहेगा। राज्य में हाई स्कूल के लिए 131 और इंटर की आंसर शीट्स चेक करने के लिए 116 इवेल्यूएशन सेंटर्स बनाए गए हैं।

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