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11 मिनट पहले
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जम्मू के किश्तवाड़ में पुलिस और सेना ने करीब 10 किलो आईईडी बरामद किया। हस्ती गांव, शालीमार किश्तवाड़ में आईईडी की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे। जिसके बाद सेना और पुलिस ने एक अभियान चलाया और एक पुलिया के नीचे रखे विस्फोटकों को बरामद किया।
पुलिस ने कहा कि समय पर विस्फोटकों का पता लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। यह एक बिना जोड़ा हुआ आईईडी था।
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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी के लिए 2700 आवेदन, 275 का होगा इंटरव्यू
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पुजारी पद के एक दर्जन पदों के लिए 2700 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी पद के लिए अयोध्या के 84 कोस की सीमा के भीतर निवास की अनिवार्यता रखी थी। ट्रस्ट ने 275 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इन्हें 6 महीने प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी मुख्य पुजारी को 32,900 रु. और सहायक पुजारियों को 31,900 रु. प्रति माह वेतन मिलता है।
मणिपुर में गोलीबारी, 2 की मौत, आज कांगपोकपी बंद
मणिपुर में फिर हिंसा का मामला सामने आया है। ताजा मामला कांगपोकपी जिले का है, जहां सोमवार को दो गुटों के बीच गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की यह घटना हारोथेल और कोब्शा गांवों के बीच हुई। हालांकि, पुलिस ने घटना को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। आदिवासी संगठन ने दावा किया कि कुकी-जो समुदाय के लोगों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया।
कुकी-जो समुदाय के लोगों पर हमले की निंदा करते हुए कांगपोकपी स्थित कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) ने जिले में ‘आपातकालीन बंद’ का ऐलान किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया गोलीबारी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है। पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई में शुरू हुई जातीय हिंसा में अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है।
हेट क्राइम रोकने के लिए 28 राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हेट क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से यह स्टेटस रिपोर्ट हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कोर्ट हेट क्राइम से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों से जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 2018 में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें हेट क्राइम की वारदात होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था।
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