Saturday , 2 August 2025
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विज ने पड़ाव एसएचओ को लगाई फटकार, बोले- किसी को भी गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा

 अम्बाला

गृहमंत्री अनिल विज ने कैंट के मच्छौंडा में जमीन पर कब्जे के मामले में पड़ाव थाना एसएचओ को फटकार लगाई।

उन्होंने एसएचओ को कहा कि मैं किसी को गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा, जमीन को तुरंत कब्जामुक्त करवाओ और कड़ी कार्रवाई करो। विज बुधवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।

मच्छौंडा में जमीन पर कब्जे को लेकर एक परिवार ने गृहमंत्री से शिकायत की। उनका आरोप था कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर अपना हक जता रहे हैं, जबकि सभी कागजात उनके पक्ष में हैं। गृहमंत्री ने पड़ाव एसएचओ को फोन पर फटकार लगाते हुए तत्पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बल्लभगढ़ निवासी दंपती ने मंत्री को बेटी के साथ दुराचार मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने की शिकायत दी। विज ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को दोबारा जांच के निर्देश दिए। भिवानी के रोहनात गांव से आई महिला ने अपनी मौसियों पर उनकी मां की खेती की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि पिछले दिनों उनके खेतों से फसल भी आरोपियों ने काट ली। पुलिस को शिकायत दी थी, मगर कार्रवाई नहीं हुई। गृहमंत्री ने भिवानी एसपी को दोबारा जांच के निर्देश दिए। पलवल के व्यक्ति ने बेटे की हत्या मामले में सही जांच न होने का आरोप लगाया। गृहमंत्री ने डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए। नारायणगढ़ से आए दंपती ने गृहमंत्री को शिकायत दी कि गांव की महिला द्वारा उनके खिलाफ मारपीट का झूठा केस दर्ज कराया गया है। महिला उनके अलावा ग्रामवासियों को भी तंग करती है। विज ने अम्बाला एसपी को जांच के निर्देश दिए। साहा की महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। विज ने डीएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र की महिला ने 15 लाख रुपए के लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि लोन दिलाने का झांसा देकर व्यक्ति ने उनसे हस्ताक्षर करवाए और अब 15 लाख का लोन उनके नाम पर है, जबकि ये राशि उन्हें नहीं मिली। गृहमंत्री ने कुरुक्षेत्र एसपी को जांच के निर्देश दिए।

मलेरिया विभाग में कार्यरत कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मलेरिया विभाग में काम करने वाले स्टाफ ने उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग की। इस पर गृहमंत्री ने मंजूरी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए।

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