लंदन42 मिनट पहले
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गिरफ्तार किए गए 12 भारतीयों में से 4 पर वीजा उल्लंघन के आरोप हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें भारत वापस भेजा जा सकता है।
ब्रिटेन में 12 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला शामिल है। सभी गद्दे और केक की फैक्ट्री में अवैध तरीके से नौकरी कर रहे थे। इन पर वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप भी हैं। ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों ने गुरुवार रात जानकारी दी।
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में गद्दे के कारोबार से जुड़ी एक युनिट पर छापा मारा। अधिकारियों को खुफिया सूचना मिली थी कि यहां अवैध रूप से काम हो रहा है।
द टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय प्रवासी गैर-कानूनी तरह से छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन आते हैं। (फाइल)
4 लोग केक फैक्ट्री के गिरफ्तार किए गए
बयान के मुताबिक, 7 भारतीयों को गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया। वहीं, 4 लोगों को पास की केक फैक्ट्री से पकड़ा गया। इन चारों पर वीजा उल्लंघन के आरोप हैं। इसके अलावा एक भारतीय महिला को भी इमिग्रेशन क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
भारत वापस भेजा जा सकता है
अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों को कार्रवाई के बाद भारत वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती इन लोगों को हिरासत में ही रखा जाएगा।
वहीं, अगर यह आरोप साबित हो जाता है कि संबंधित फैक्ट्री में अवैध श्रमिकों को हायर किया गया था और रोजगार देने से पहले जरूरी जांच नहीं कराई गई थी, तो दोनों फैक्ट्रियों को जुर्माने देना पड़ सकता है।
अवैध तरीके से ब्रिटेन जाते हैं भारतीय
द टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2022 में 233 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों ने गैर-कानूनी तरह से छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार किया था। वहीं 2023 में 1 महीने में ही ये आंकड़ा 250 को पार कर चुका था। इसके साथ ही भारतीय समूह अफगान और सीरियाई लोगों के बाद ऐसा करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप बन गया।
हालांकि, नवंबर 2022 में ब्रिटेन के होम ऑफिस ने गैर-कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके ब्रिटेन में दाखिल होने से जुड़ी एक लिस्ट जारी की थी। इसके मुताबिक, 2022 के शुरुआती 6 महीनों में छोटी बोट से ब्रिटेन पहुंचे लोगों में सबसे ज्यादा अल्बानिया (51%), अफगानिस्तान (18%) और ईरान (15%) के नागरिक शामिल थे। इस लिस्ट में भारतीयों का जिक्र नहीं किया गया था।
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